अत्तरिया : प्रतिपक्षीको बहिष्कार र सत्तापक्षकै असन्तुष्टिबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । बजेट निर्माणमा बेथिति भएको आरोप र चर्को विवादबीच मंगलबार प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
बजेट पारित हुँदा प्रतिपक्षीका लागि छुट्याइएको बेन्च खाली थियो । विवादित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमा पारित बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बजेट विवाद साम्य पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथिति छानबिनमार्फत हटाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभाबाट अनुमोदन हुने गरी समिति गठन गर्ने र छानबिनपछि कात्तिक २० गतेभित्र पूरक बजेटमार्फत बेथिति हटाउने सहमति भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको बजेट सत्तारुढ दलभित्रै विवादित बनेको थियो । बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । बजेटमा देखिएका अनियमितताका आरोपबीच सरकारले त्यसलाई पारित गराएर पूरक बजेटमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो रोजेको छ ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटमा विवाद चर्किँदै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कांग्रेसले प्रदेश सरकारले असार १ र असोज २५ गते प्रस्तुत गरेका दुवै बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बजेट संशोधन तथा छानबिन गर्ने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको विषयमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उक्त सहमति कानुनसम्मत नभएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै बजेटका विषयमा मतभेद बढ्दै गएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । बजेट उपयुक्त नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको भन्दै कांग्रेसले यसअघि नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।