अत्तरिया : कैलालीमा झण्डै पाँच महिनादेखि रोकिएको काठ तथा दाउराको संकलन, बिक्री वितरण र ओसारपसार तत्काल खुलाउन वन पैदावार व्यवसायीले माग गरेका छन्। लामो समयदेखि कारोबार ठप्प हुँदा वनमा आधारित उद्योग, व्यवसाय, श्रमिक तथा उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी संघ कैलालीले प्रदेश सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण वन पैदावार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ। संघका अनुसार पाँच महिनादेखि काठ तथा दाउराको कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने उपभोक्ताले समेत आवश्यकताअनुसार काठ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
संघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले काठको कारोबार बन्द हुँदा यसै क्षेत्रमा निर्भर परिवार, सःमिल सञ्चालक, फर्निचर उद्योगी, श्रमिक तथा अन्य व्यवसायीको रोजीरोटी प्रभावित भएको बताए। लामो समयसम्म बिक्री वितरण हुन नसक्दा संकलन गरी राखिएको काठको गुणस्तरसमेत बिग्रिने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
वन नियमअनुसार लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक राजस्वसमेत दाखिला भइसकेको काठ तथा दाउराको ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु अन्यायपूर्ण भएको संघको ठहर छ। कारोबार बन्द हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत प्रभावित भएको संघले जनाएको छ।
संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा काठ तथा दाउराको संकलन तथा बिक्री वितरण खुला भइसकेको अवस्थामा कैलालीमा मात्रै प्रतिबन्ध कायम राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। अन्य जिल्लामा कारोबार सञ्चालन गर्न दिइने तर कैलालीमा मात्रै रोक लगाइनुको औचित्य स्पष्ट पार्न पनि संघले माग गरेको छ।
केही सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी काठको कारोबार गर्न लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि कैलालीमा काठको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि मातहतका वन कार्यालयलाई काठ बिक्री वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयता कैलालीका विभिन्न वन क्षेत्रबाट संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको तथा लिलाम बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको काठसमेत बिक्री हुन सकेको छैन। अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा सबै प्रकारको कारोबार अनिश्चितकालसम्म रोक्नु उचित नहुने व्यवसायीको तर्क छ।
व्यवसायीले अनियमितता भएको भए दोषीमाथि कारबाही गर्न र आवश्यक छानबिनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै नियमसम्मत रूपमा संकलन तथा लिलाम प्रक्रिया पूरा भएका काठको बिक्री वितरण र ओसारपसार तत्काल खुलाउन माग गरेका छन्।
लामो समयदेखि कायम प्रतिबन्धले वन पैदावारमा आधारित अर्थतन्त्र, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा असर पारिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले छानबिन प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याएर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने संघको माग छ।